अहिले चलिरहेको मध्यपूर्व युद्ध र नेपाललाई पर्ने असर

पछिल्ला दीनहरूमा मध्यपूर्व क्षेत्र पुनः विश्वको ध्यानको केन्द्रमा पुगेको छ। Iran र Israel बीच बढ्दो तनाव, त्यसमा United States को समर्थन र संलग्नता, तथा क्षेत्रीय शक्तिहरूको राजनीतिक–सैन्य प्रतिस्पर्धाले सम्भावित ठूलो क्षेत्रीय युद्धको जोखिम बढाएको छ। यस तनावको पृष्ठभूमिमा भइरहेको Iran–Israel conflict केवल दुई वा तीन देशबीचको विवाद मात्र होइन; यसले विश्व अर्थतन्त्र, ऊर्जा बजार र श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेत प्रभाव पार्ने  छ।

नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा यस युद्धमा संलग्न छैन। तर विश्व प्रणालीसँग जोडिएको सानो अर्थतन्त्र भएकाले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको प्रभाव नेपालमा पनि विभिन्न माध्यमबाट पुग्न सक्छ। विशेषगरी रेमिट्यान्समा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रका लागि मध्यपूर्वको अस्थिरता अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो। खाडी तथा मध्यपूर्व क्षेत्र नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य भएकाले त्यहाँ हुने राजनीतिक वा सैन्य अस्थिरताले नेपालमा प्रत्यक्ष आर्थिक असर पार्न सक्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भूमिका

पछिल्ला दुई दशकमा नेपालको आर्थिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन आएको छ। कृषि र परम्परागत उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा प्रमुख भूमिका खेल्न थालेको छ।

आज लाखौं नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशमा छन्, जसको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वका देशहरूमा कार्यरत छन्। विशेषगरी Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait र Oman नेपाली श्रमिकका मुख्य गन्तव्य बनेका छन्। निर्माण, सेवा, सुरक्षा, होटल, घरेलु श्रम लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकहरू काम गरिरहेका छन्।

यी श्रमिकहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले नेपालका लाखौं परिवारको जीवन धानिरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै घरपरिवारको मुख्य आय स्रोत नै रेमिट्यान्स बनेको छ। यही पैसाले घर निर्माण, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र दैनिक उपभोगका आवश्यकताहरू पूरा भइरहेका छन्।

राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा पनि रेमिट्यान्सले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बलियो बनाएको छ। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालका लागि विदेशी मुद्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, र त्यसको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सबाट नै प्राप्त हुने गरेको छ।

मध्यपूर्वको अस्थिरता र रोजगारीको जोखिम

मध्यपूर्व क्षेत्रमा युद्ध वा ठूलो राजनीतिक तनाव बढ्दा सबैभन्दा पहिले असर त्यहाँको आर्थिक गतिविधिमा देखिन्छ। युद्धको वातावरणमा लगानी घट्न सक्छ, निर्माण परियोजनाहरू रोकिन सक्छन् र निजी क्षेत्रले खर्च कटौती गर्न सक्छ।

खाडी देशहरूको अर्थतन्त्र ठूलो हदसम्म निर्माण, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा आधारित छ, जहाँ विदेशी श्रमिकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यदि युद्धका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भयो भने कम्पनीहरूले लागत घटाउने उपायको रूपमा विदेशी श्रमिकको संख्या घटाउन सक्छन्।

यसले नेपाली श्रमिकको रोजगारीमा प्रत्यक्ष जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ। विशेषगरी अस्थायी श्रम भिसामा काम गर्ने, कम सीप भएका वा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्छन्।

यदि यस्तो अवस्था लम्बियो भने हजारौं नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाउने वा नयाँ रोजगारी पाउन कठिन हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाल आउने रेमिट्यान्समा पर्न सक्छ।

रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव

रेमिट्यान्स नेपालका लागि केवल व्यक्तिगत आयको स्रोत मात्र होइन; यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताको प्रमुख आधार हो।

यदि मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण त्यहाँको श्रम बजार प्रभावित भयो र नेपाली श्रमिकको आय घट्यो भने नेपाल आउने रेमिट्यान्स पनि घट्न सक्छ। यसको प्रभाव बहुआयामिक हुन सक्छ।

पहिलो, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आउन सक्छ। नेपालले ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औषधि र उपभोग्य वस्तु आयात गर्छ। यदि विदेशी मुद्रा कम भयो भने आयात व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।

दोस्रो, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता घट्न सक्छ। रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा बैंकिङ प्रणालीमार्फत देशभित्र प्रवेश गर्ने भएकाले यसले बैंकहरूको निक्षेपमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको हुन्छ।

तेस्रो, ग्रामीण अर्थतन्त्र प्रभावित हुन सक्छ। नेपालका धेरै गाउँहरूमा रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले स्थानीय बजार चलिरहेको हुन्छ। यदि त्यो आय घट्यो भने स्थानीय व्यापार, सेवा र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन सक्छ।

श्रमिक सुरक्षा र कूटनीतिक चुनौती

मध्यपूर्वमा युद्धको जोखिम बढ्दा नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न बन्न सक्छ। द्वन्द्वका कारण सुरक्षा अवस्था बिग्रियो भने विदेशी श्रमिकहरू असुरक्षित हुन सक्छन्।

यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले दूतावासमार्फत श्रमिकहरूको अवस्था निगरानी गर्ने, आवश्यक परे उद्धार योजना तयार गर्ने र कूटनीतिक पहलमार्फत श्रमिकको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालले अतीतमा विभिन्न संकटका समयमा विदेशी श्रमिकको उद्धार गरेको अनुभव पनि राख्छ। तर ठूलो क्षेत्रीय युद्धको अवस्थामा यस्तो कार्य निकै जटिल र महँगो हुन सक्छ। त्यसैले श्रमिकको तथ्यांक, सम्पर्क र सुरक्षा संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।

ऊर्जा बजार र महँगीको अप्रत्यक्ष असर

मध्यपूर्व विश्वको प्रमुख ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र हो। यहाँको अस्थिरताले विश्वव्यापी तेल बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। यदि युद्धका कारण तेल आपूर्ति प्रभावित भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न सक्छ।

नेपाल जस्तो देश, जसले आफ्नो सम्पूर्ण पेट्रोलियम आवश्यकता आयातमार्फत पूरा गर्छ, त्यस्तो अवस्थामा ठूलो आर्थिक दबाबमा पर्न सक्छ।

तेल मूल्य बढ्दा यातायात खर्च बढ्छ, उत्पादन लागत बढ्छ र अन्ततः दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्न सक्छ। यसले महँगी बढाउने र आम नागरिकको जीवनयापन महँगो बनाउने सम्भावना हुन्छ।

दीर्घकालीन आर्थिक पाठ

मध्यपूर्वमा देखिएको अस्थिरताले नेपालका लागि एउटा महत्वपूर्ण पाठ पनि प्रस्तुत गर्छ—अत्यधिक रूपमा रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

वैदेशिक रोजगारीले लाखौं परिवारलाई आर्थिक राहत दिएको भए पनि यसले देशभित्रको उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासलाई अपेक्षित गति दिन सकेको छैन। यदि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल भयो भने नेपालजस्तो देशको अर्थतन्त्र सजिलै प्रभावित हुन सक्छ।

त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा नेपालले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग र उत्पादन वृद्धि गर्ने, कृषि आधुनिकीकरण गर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने जस्ता रणनीतिहरू अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। साथै वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य देशहरूलाई पनि विविधिकरण गर्नु आवश्यक छ, ताकि कुनै एक क्षेत्रको अस्थिरताले सम्पूर्ण श्रम आप्रवासन प्रणाली प्रभावित नहोस्।

निष्कर्ष

मध्यपूर्वमा भइरहेको तनाव र सम्भावित युद्ध विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ। यद्यपि नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा यस द्वन्द्वमा संलग्न छैन, यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली अर्थतन्त्रमा पुग्न सक्छ।

विशेषगरी रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले मध्यपूर्वको अस्थिरताले नेपाली श्रमिकको रोजगारी, नेपाल आउने रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्छ।

त्यसैले वर्तमान परिस्थितिमा नेपाल सरकारले एकातिर विदेशी श्रमिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्ने रणनीति अघि बढाउनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।