चुनावी माहोल: आशा, आक्रोश र अनिश्चितता
नेपालमा चुनाव केवल सत्ता परिवर्तनको औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन; यो समाजको मनोविज्ञान, अर्थतन्त्रको दिशा र राज्य–नागरिक सम्बन्धको ऐनाजस्तै हो। हरेक निर्वाचनसँगै सडकदेखि संसद्सम्म, चियापसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म बहस तीव्र हुन्छ। प्रतिबद्धताका घोषणापत्र सार्वजनिक हुन्छन्, विकासका सपना बाँडिन्छन्, र एक–अर्काविरुद्ध आरोप–प्रत्यारोप चुलिन्छ।
तर यसपालिको चुनावी सरगर्मी अघिल्लाभन्दा फरक छ। नागरिकहरू पहिलेभन्दा सूचित छन्, तर सँगसँगै थकित पनि छन्। संघीयता कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा सुधार—यी विषयमा अपेक्षित प्रगति नदेखिँदा मतदातामा निराशा गहिरिएको छ।
फलस्वरूप, चुनावी उत्साहसँगै अविश्वास पनि मिसिएको छ। धेरै मतदाताको मनमा प्रश्न छ—“हामीले पटक–पटक भोट दियौं, तर हाम्रो जीवन किन खासै फेरिएन?” यही प्रश्नले अहिलेको चुनावी वातावरणलाई जटिल बनाएको छ।
पुराना राजनीतिक दल: ऐतिहासिक विरासत र वर्तमान संकट
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा नेपालको आधुनिक राजनीतिक यात्राका मुख्य पात्र हुन्। उनीहरूबिना लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना, गणतन्त्रको घोषणा र संघीय संरचनाको निर्माण कल्पना गर्न सकिँदैन। उनीहरूसँग बलियो संगठनात्मक संरचना, शासन अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच छ—जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हुन्।
तर यही सम्पत्ति अहिले उनीहरूका लागि बोझ पनि बनिरहेको छ।
पहिलो, आन्तरिक गुटबन्दीले यी दललाई कमजोर बनाएको छ। नीति निर्माणभन्दा सत्ता–सन्तुलन र भागबन्डा प्राथमिकतामा पर्दा प्रभावकारी शासन सम्भव भएको छैन।
दोस्रो, भ्रष्टाचारका आरोपले उनीहरूको नैतिक विश्वसनीयता घटाएको छ। ठूला पूर्वाधार परियोजना, सार्वजनिक खरिद र सरकारी नियुक्तिमा पारदर्शिता नदेखिँदा जनविश्वास क्षीण भएको छ।
तेस्रो, नेतृत्व पुस्तान्तरणको ढिलाइले युवालाई राजनीतिबाट टाढा बनाएको छ। दशकौंदेखि उही अनुहार र उही शैली दोहोरिँदा “नयाँ सोच”को अभाव महसुस गरिएको छ।
यसैले धेरै नागरिकले यी दललाई अब “परिवर्तनका संवाहक”भन्दा “यथास्थितिका संरक्षक”का रूपमा हेर्न थालेका छन्।
‘वैकल्पिक’ राजनीति: सम्भावना, आकर्षण र सीमाहरू
पछिल्ला केही वर्षमा आफूलाई ‘वैकल्पिक’ बताउने दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उदयले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। विशेषगरी शहरी युवा, मध्यम वर्ग र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ उनीहरूको लोकप्रियता बढेको छ।
उनीहरूको आकर्षण तीनवटा कारणले बलियो देखिन्छ:
(क) भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अडानको भाष्य,
(ख) परम्परागत दलभन्दा फरक प्रस्तुति र संवाद शैली,
(ग) डिजिटल–केन्द्रित आधुनिक राजनीतिक अभियान।
तर ‘वैकल्पिक’ राजनीति अझै परिपक्व भइसकेको छैन।
पहिलो, धेरै नयाँ दलसँग स्पष्ट दीर्घकालीन नीति ढाँचा छैन। लोकप्रिय मुद्दा उठाउनु एउटा कुरा हो, तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, संघीयता, स्वास्थ्य, शिक्षा, र विदेश नीतिमा ठोस योजना प्रस्तुत गर्नु अर्को कुरा हो।
दोस्रो, देशव्यापी संगठनात्मक संरचनाको अभाव छ। केही सहरी क्षेत्रमा बलियो देखिए पनि ग्रामीण तहमा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर छ, जसले शासन सञ्चालनमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ।
तेस्रो, अनुभवको कमीले निर्णय–क्षमतामा प्रश्न उठाउँछ। सरकार चलाउनु विरोध गर्नुजत्तिकै सजिलो हुँदैन; संकट व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र प्रशासनिक समन्वयमा गहिरो समझ आवश्यक हुन्छ।
यसैले, वैकल्पिक शक्तिहरूले आशा जगाएका छन्, तर विश्वास पूर्णरूपमा स्थापित गर्न बाँकी छ।
नेपालको भू–राजनीति: चुनावभन्दा ठूलो रणनीतिक खेल
नेपालको राजनीति केवल काठमाडौंको संसद् र दलहरूको आन्तरिक समीकरणमा सीमित छैन। देशको भू–राजनीतिक अवस्थाले हरेक निर्वाचनलाई रणनीतिक महत्त्वको बनाउँछ।
उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत—दुवै क्षेत्रीय महाशक्ति हुन्। उनीहरूको सुरक्षा, व्यापार र रणनीतिक चासो नेपालसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यससँगै अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूको चासो पनि पछिल्ला वर्षमा बढेको छ, विशेषगरी विकास सहयोग, सुरक्षा सहकार्य र मानवअधिकारको सन्दर्भमा।
यसको प्रभाव चुनावमा पनि देखिन्छ। कुन दल सत्तामा आउँछ भन्ने कुराले:
वैदेशिक लगानीको प्रवाह,
विकास साझेदारीको प्राथमिकता,
पूर्वाधार परियोजनाको गति,
सुरक्षा नीति र क्षेत्रीय सम्बन्धलाई प्रभावित गर्छ।
ठूला शक्तिहरू प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दैनन् भन्ने मान्यता भए पनि, उनीहरूले आफ्नो हितअनुकूल वातावरण बनाउन कूटनीतिक र आर्थिक प्रभाव प्रयोग गर्ने गरेको विश्लेषण हुन्छ।
त्यसैले नेपालका राजनीतिक दलका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको—राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै सन्तुलित कूटनीति अपनाउनु हो। भावनात्मक राष्ट्रवाद होइन, व्यावहारिक स्वाधीनता आवश्यक छ।
नागरिकको भूमिका: भावनाभन्दा विवेक
लोकतन्त्र दलले मात्र होइन, नागरिकले पनि निर्माण गर्छ। नेपालमा अहिले लोकप्रियता र व्यक्तित्वको राजनीति बलियो बन्दै गएको छ। तर व्यक्तिभन्दा नीति, नाराभन्दा कार्यान्वयन, र अल्पकालीन राहतभन्दा दीर्घकालीन दृष्टि रोज्नुपर्ने बेला आएको छ।
मतदाताले घोषणापत्र पढ्नुपर्छ, तथ्य जाँच्नुपर्छ, र उम्मेदवारको विगतको काम हेर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङ हुनुभन्दा वास्तविक सेवा प्रवाह कति सुधार भयो भन्ने मापन महत्त्वपूर्ण छ।
साथै, चुनावपछि पनि नागरिक निगरानी आवश्यक छ। प्रश्न गर्ने, खबरदारी गर्ने, र पारदर्शिता माग्ने संस्कृतिले मात्र शासनलाई जवाफदेही बनाउँछ।
निष्कर्ष: चुनाव जित्ने होइन, देश जित्नुपर्छ
नेपाल अहिले महत्वपूर्ण मोडमा छ। आर्थिक पुनरुत्थान, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन स्थापना र सन्तुलित विदेश नीति—यी सबै चुनौती एकैसाथ सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ।
पुराना दलले आत्मसुधार नगरी जनविश्वास फर्काउन सक्दैनन्। नयाँ दलले लोकप्रियतामात्र होइन, शासन–क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ। नागरिकले पनि भावनाभन्दा विवेकले निर्णय गर्नुपर्छ।
अन्ततः, चुनावी सरगर्मी अस्थायी हुन्छ—तर त्यसले तय गर्ने नीतिहरू दीर्घकालीन हुन्छन्। उद्देश्य कसले सत्ता जित्छ भन्ने होइन, नेपालले विकास, स्थिरता र स्वाभिमान जित्छ कि जित्दैन भन्ने हो।
र त्यो जित सम्भव तब मात्र हुन्छ, जब आन्तरिक राजनीति जिम्मेवार र विदेश नीति सन्तुलित हुन्छ।